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GLOBAL GOVERNANCE AND INSTITUTIONS - Coggle Diagram

- - - - 3. G20
        
        During its G20 Presidency (2023), India promoted inclusive growth and Global South concerns.2023 की जी20 अध्यक्षता में भारत ने समावेशी विकास और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को आगे बढ़ाया।
        
        India emphasized Digital Public Infrastructure (DPI) and climate finance.भारत ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और जलवायु वित्त पर बल दिया।
        
        G20 is used by India to bridge North–South economic divides.भारत जी20 का उपयोग उत्तर–दक्षिण आर्थिक विभाजन कम करने हेतु करता है।
        
        4. BRICS
        
        India is a founding member of BRICS, representing emerging economies.भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
        
        BRICS provides India a platform to promote a multipolar world order.ब्रिक्स भारत को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का मंच देता है।
        
        India supported the creation of the New Development Bank (NDB).भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का समर्थन किया।
        
        Through BRICS, India pushes for reforms in IMF and World Bank.भारत ब्रिक्स के माध्यम से आईएमएफ और विश्व बैंक सुधारों की मांग करता है।
        
        5. (SCO)
        
        India uses SCO to enhance engagement with Central Asia.भारत मध्य एशिया से जुड़ाव बढ़ाने हेतु एससीओ का उपयोग करता है।
        
        SCO is important for counter-terrorism and regional security cooperation.एससीओ आतंकवाद-रोधी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
        
        India participates in discussions on Afghanistan and extremism.भारत अफगानिस्तान और उग्रवाद से जुड़े मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभाता है।
        
        India promotes connectivity projects like INSTC through SCO.भारत एससीओ के माध्यम से आईएनएसटीसी जैसे संपर्क परियोजनाओं को आगे बढ़ाता है।
        
        How India Can Balance Multilateralism with Minilateralism
        
        Issue-Based Strategic Differentiation
        
        India should adopt issue-based engagement strategies.भारत को मुद्दा-आधारित सहभागिता रणनीति अपनानी चाहिए।
        
        Multilateralism for systemic challenges, minilateralism for focused cooperation.प्रणालीगत चुनौतियों के लिए बहुपक्षवाद, लक्षित सहयोग के लिए मिनी-लैटरलिज़्म।
        
        This ensures efficiency and strategic clarity.इससे दक्षता और रणनीतिक स्पष्टता आती है।
        
        . Institutionalising Regional Platforms
        
        Regional multilateralism can act as a strategic intermediary layer.क्षेत्रीय बहुपक्षवाद रणनीतिक मध्यवर्ती स्तर के रूप में कार्य कर सकता है।
        
        Integrating regional priorities into global frameworks strengthens coherence.क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को वैश्विक ढाँचों से जोड़ने से समन्वय बढ़ता है।
        
        This reduces over-reliance on global institutions alone.इससे केवल वैश्विक संस्थाओं पर निर्भरता कम होती है।
        
        Parallel and Multi-Track Diplomacy
        
        India should institutionalise multi-track diplomacy.भारत को बहु-स्तरीय कूटनीति को संस्थागत रूप देना चाहिए।
        
        Official, strategic, and informal dialogues must complement each other.औपचारिक, रणनीतिक और अनौपचारिक संवाद परस्पर पूरक होने चाहिए।
        
        This enhances flexibility and responsiveness.इससे लचीलापन और त्वरित प्रतिक्रिया संभव होती है।
        
        Leveraging Soft Power & Cultural Diplomacy
        
        Cultural and value-based diplomacy strengthens multilateral engagement.सांस्कृतिक और मूल्य-आधारित कूटनीति बहुपक्षीय सहभागिता को सुदृढ़ करती है।
        
        Shared norms create long-term alignment beyond transactions.साझा मानदंड लेन-देन से परे दीर्घकालिक सामंजस्य बनाते हैं।
        
        This deepens trust and cooperation.इससे विश्वास और सहयोग गहरा होता है।
        
        . Norm Entrepreneurship in Emerging Domains
        
        India can act as a norm entrepreneur in new governance areas.भारत उभरते शासन क्षेत्रों में नियम-निर्माता (Norm Entrepreneur) बन सकता है।
        
        Proactive norm-setting enhances global influence.सक्रिय नियम-निर्धारण से वैश्विक प्रभाव बढ़ता है।
        
        This positions India as a thought leader.इससे भारत वैश्विक वैचारिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित होता है।
        
        वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था के पुनर्गठन में SCO की भूमिकाRole of SCO in Reshaping Global Multilateral Order
        
        Global Pivot of SCO:Covers nearly 80% of the Eurasian landmass and represents about 42% of the world’s population.SCO का वैश्विक केंद्र:यूरेशिया के लगभग 80% भूभाग को कवर करता है और विश्व की लगभग 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
        
        Rising Economic Clout:Member countries together contribute around 25% of global GDP, indicating growing economic influence.बढ़ती आर्थिक शक्ति:सदस्य देश मिलकर वैश्विक GDP का लगभग 25% योगदान करते हैं, जो बढ़ते आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है।
        
        Challenging Western Dominance:SCO is emerging as an alternative to Western-led multilateral forums, reflecting multipolar aspirations.पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती:SCO पश्चिम-प्रधान बहुपक्षीय मंचों के विकल्प के रूप में उभर रहा है, जो बहुध्रुवीय विश्व की आकांक्षा दर्शाता है।
        
        Filling the Security Void in Afghanistan:SCO addresses the security vacuum in Afghanistan after NATO’s withdrawal in 2021.अफगानिस्तान में सुरक्षा शून्य की पूर्ति:2021 में NATO (अमेरिका-नेतृत्व) की वापसी के बाद उत्पन्न सुरक्षा शून्य से निपटने में SCO की भूमिका।
        
        Afghanistan Contact Group (ACG):Established in 2005 to promote regional coordination and engagement with Kabul.अफगानिस्तान संपर्क समूह (ACG):2005 में काबुल के साथ क्षेत्रीय सहयोग और समन्वय बनाए रखने हेतु गठित।
        
        SCO में भारत रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय सहभागिता को कैसे संतुलित करता हैHow India Balances Strategic Autonomy with Multilateral Engagement in the SCO
        
        Prioritising National Interest over Chinese Agenda:At the SCO 2023 summit (Pakistan), India refused to endorse the paragraph supporting China’s Belt and Road Initiative (BRI).चीनी एजेंडे पर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता:SCO 2023 शिखर सम्मेलन (पाकिस्तान) में भारत ने चीन की BRI का समर्थन करने वाले अनुच्छेद पर हस्ताक्षर से इनकार किया।
        
        Countering Pakistan–China Axis within the Group:Demonstrates India’s ability to resist coordinated agendas while remaining engaged in the forum.पाकिस्तान–चीन धुरी का सामना:मंच के भीतर सक्रिय रहते हुए संयुक्त एजेंडे का विरोध करने की भारत की क्षमता।
        
        Selective Participation with Clear Principles:Actively engages in SCO’s Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) for counter-terrorism cooperation.सिद्धांतों के साथ चयनात्मक सहभागिता:आतंकवाद-रोधी सहयोग हेतु SCO के RATS में सक्रिय भागीदारी।
        
        Promoting Development-Oriented Cooperation:Supports initiatives like SCO sub-groups on Traditional Medicine, Startups, and Innovation.विकास-उन्मुख सहयोग को बढ़ावा:पारंपरिक चिकित्सा, स्टार्ट-अप्स और नवाचार पर SCO उप-समूहों का समर्थन।
        
        Avoiding Anti-Western Bloc Perception:India’s development focus ensures SCO is not projected as an anti-West alliance.पश्चिम-विरोधी छवि से दूरी:विकासात्मक एजेंडा SCO को पश्चिम-विरोधी गुट बनने से रोकता है।
        
        Leveraging Strategic Partnership with Russia:India cooperates closely with Russia on key SCO agenda items to maintain balance within the organisation.रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी का उपयोग:SCO के मुख्य एजेंडों पर रूस के साथ सहयोग कर संगठन में संतुलन बनाए रखना।
        
        Opportunities for India
        
        Strengthening Geostrategic Influence in Central Asiaमध्य एशिया में भू-रणनीतिक प्रभाव
        
        Provides India a strategic foothold in Central Asia for security and economic outreachमध्य एशिया में सुरक्षा और आर्थिक विस्तार हेतु भारत को रणनीतिक पहुँच
        
        Helps counter China’s growing regional influenceक्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन
        
        $1 billion Line of Credit for Central Asia infrastructure strengthens India’s regional role$1 बिलियन की ऋण सहायता से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में भारत की भूमिका मजबूत
        
        Chabahar Port and INSTC enhance trade while bypassing BRIचाबहार बंदरगाह और INSTC से BRI को बाइपास कर व्यापार मार्ग सुदृढ़
        
        India opposes “connectivity that bypasses sovereignty”भारत संप्रभुता को दरकिनार करने वाली कनेक्टिविटी का विरोध करता है
        
        आतंकवाद-रोधी नेतृत्व और क्षेत्रीय सुरक्षाCounterterrorism Leadership and Regional Security
        
        Uses SCO to highlight cross-border and state-sponsored terrorismSCO मंच पर सीमा-पार और राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को उठाता है
        
        Pushes for rejection of “double standards” on terrorismआतंकवाद पर दोहरे मानदंडों के विरोध पर जोर
        
        Tianjin Declaration condemned the Pahalgam attackतियानजिन घोषणा में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा
        
        Active role in SCO-Regional Anti-Terrorist Structure (RATS)SCO-RATS में सक्रिय भागीदारी
        
        Gains support for UN Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT)CCIT के लिए SCO में समर्थन बढ़ा
        
        Advancing Inclusive and Sustainable Developmentसमावेशी और सतत विकास को बढ़ावा
        
        Promotes innovation, green technology, and digital inclusionनवाचार, हरित तकनीक और डिजिटल समावेशन पर बल
        
        SCO Startup Forum (4th edition, India 2024) boosts entrepreneurshipSCO स्टार्टअप फोरम से उद्यमिता को बढ़ावा
        
        Focus on youth empowerment and digital inclusionयुवा सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन पर जोर
        
        PM’s “Reform, Perform, Transform” mantra shared with SCO members‘Reform, Perform, Transform’ दृष्टिकोण को साझा किया
        
        Decision to establish SCO Development Bank strengthens economic cooperationSCO विकास बैंक से क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग मजबूत
        
        Enhancing People-to-People Ties through Cultural Diplomacyसांस्कृतिक कूटनीति और जन-संपर्क
        
        Civilizational Dialogue Forum to deepen cultural understandingसभ्यतागत संवाद मंच से सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा
        
        Emphasis on shared Buddhist heritage and youth exchangesसाझा बौद्ध विरासत और युवा आदान-प्रदान पर बल
        
        SCO Conference on Shared Buddhist Heritage (India, 2023) enhanced soft powerसाझा बौद्ध विरासत सम्मेलन से भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत
        
        Positions India as cultural and educational bridge in Eurasiaयूरेशिया में भारत को सांस्कृतिक सेतु के रूप में स्थापित करता है
        
        Influence on Multilateralism and Global Governanceबहुपक्षीयता और वैश्विक शासन पर प्रभाव
        
        Platform to advocate UN reforms and multipolar world orderUN सुधार और बहुध्रुवीय विश्व की वकालत का मंच
        
        Strong voice for Global South aspirationsवैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को बल
        
        Tianjin Declaration reflected India’s reform-oriented UN visionतियानजिन घोषणा में UN सुधार की भारत की सोच
        
        Adoption of “One Earth, One Family, One Future”“वसुधैव कुटुम्बकम्” दृष्टिकोण को SCO में स्थान
        
        Major Challenges for India in the SCOSCO में भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ
        
        आतंकवाद पर मतभेदDivergence on Counterterrorism
        
        Lack of consensus on state-sponsored terrorism due to China–Pakistan shieldingचीन–पाकिस्तान संरक्षण के कारण राज्य-प्रायोजित आतंकवाद पर सहमति नहीं
        
        Continued inaction against terror sanctuaries weakens SCO credibilityआतंकी ठिकानों पर कार्रवाई न होने से SCO की विश्वसनीयता कमजोर
        
        कनेक्टिविटी और सीमा तनावConnectivity Constraints and Border Tensions
        
        Border disputes with China and Pakistan hinder regional connectivityचीन और पाकिस्तान से सीमा विवाद क्षेत्रीय संपर्क में बाधक
        
        Objection to BRI/CPEC on sovereignty grounds creates frictionसंप्रभुता के कारण BRI/CPEC का विरोध तनाव उत्पन्न करता है
        
        INSTC progress affected by geopolitical frictionsINSTC भू-राजनीतिक तनाव से प्रभावित
        
        अफगानिस्तान पर समन्वय की कमीAfghanistan-related Multilateral Challenges
        
        No consensus on Afghanistan’s political futureअफगानिस्तान के भविष्य पर सहमति का अभाव
        
        Limited SCO response to terrorism and humanitarian crisisआतंकवाद और मानवीय संकट पर SCO की कमजोर प्रतिक्रिया
        
        आर्थिक एजेंडे में सीमित प्रभाव Limited Influence in Economic Agenda
        
        China dominates SCO’s economic initiativesSCO की आर्थिक पहलों पर चीन का वर्चस्व
        
        India–Central Asia trade remains marginalभारत–मध्य एशिया व्यापार सीमित
        
        चीन–रूस समीकरणChina–Russia Alignment
        
        Growing Sino-Russian convergence limits India’s leverageचीन–रूस निकटता से भारत की सौदेबाजी शक्ति कम
        
        Russian support to CPEC complicates India’s positionCPEC को रूस का समर्थन भारत के लिए चुनौती
        
        पूर्व–पश्चिम संतुलन की चुनौतीBalancing East–West Strategic Autonomy
        
        SCO’s multipolar narrative vs India’s Western partnershipsSCO का बहुध्रुवीय विमर्श बनाम पश्चिमी साझेदारियाँ
        
        Participation in Quad creates perceptional tensionsक्वाड में भागीदारी से धारणा-आधारित तनाव
        
        समकालीन विश्व व्यवस्था में BRICS की प्रासंगिकताRelevance of BRICS in Contemporary World Order
        
        Acts as a counterbalance to Western-dominated forumsपश्चिम-प्रधान मंचों के संतुलन का कार्य करता है
        
        Amplifies voice of emerging and developing economiesउभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आवाज़ को मजबूत करता है
        
        Enables cooperation beyond ideological alignmentsवैचारिक गुटबंदी से परे सहयोग को संभव बनाता है
        
        BRICS और वैश्विक दक्षिणBRICS and the Global South
        
        Platform for Global South solidarity and cooperationवैश्विक दक्षिण की एकता और सहयोग का मंच
        
        Advocates equity in global governance and developmentवैश्विक शासन और विकास में समानता की वकालत
        
        Expansion reflects demand for inclusive multilateralismविस्तार समावेशी बहुपक्षीयता की मांग को दर्शाता है
        
        BRICS में भारत की भूमिका
        
        Promotes reform of IMF, World Bank, UN institutionsIMF, विश्व बैंक और UN में सुधार को बढ़ावा
        
        Strengthens South–South cooperation and development financeदक्षिण–दक्षिण सहयोग और विकास वित्त को सुदृढ़ करता है
        
        Supports alternatives to dollar-centric financial systemsडॉलर-केंद्रित वित्तीय व्यवस्था के विकल्पों का समर्थन
        
        Balances strategic autonomy with multilateral cooperationरणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय सहयोग में संतुलन
        
        मुख्य BRICS पहलें
        
        New Development Bank (NDB):Infrastructure and sustainable development financingनवीन विकास बैंक:बुनियादी ढाँचा और सतत विकास वित्त
        
        Contingent Reserve Arrangement (CRA):Financial safety net during balance of payment crisesCRA:भुगतान संतुलन संकट में वित्तीय सुरक्षा
        
        Local Currency Cooperation:Reduces dependency on external financial systemsस्थानीय मुद्रा सहयोग:बाहरी वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता कम करता है
        
        BRICS और वैश्विक शासन सुधार
        
        Demands reforms in voting rights and representationमतदान अधिकार और प्रतिनिधित्व में सुधार की मांग
        
        Supports fair climate finance and development supportन्यायसंगत जलवायु वित्त और विकास सहायता का समर्थन
        
        Seeks multipolar and inclusive global orderबहुध्रुवीय और समावेशी वैश्विक व्यवस्था का समर्थन
        
        BRICS 2025
        
        Challenges and Complexities in BRICS
        
        BRICS में चुनौतियाँ और जटिलताएँ
        
        Diversity vs Consensus:Expansion increases global representation but complicates consensus due to diverse political systems, economies, and foreign policies.विविधता बनाम सहमति:विस्तार से वैश्विक प्रतिनिधित्व बढ़ा, पर राजनीतिक-आर्थिक विविधता से सहमति कठिन।
        
        Bilateral Tensions:India–China border dispute and other territorial issues hinder unified positions.द्विपक्षीय तनाव:भारत-चीन सीमा विवाद और अन्य क्षेत्रीय मतभेद सामूहिक रुख को प्रभावित करते हैं।
        
        De-dollarisation Complexity:India supports diversification but adopts a pragmatic approach due to strong Western economic ties.डी-डॉलराइजेशन की जटिलता:भारत वित्तीय विविधीकरण का समर्थन करता है, पर पश्चिमी आर्थिक संबंधों के कारण व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है।
        
        Economic Implications and Trade Dynamics
        
        आर्थिक प्रभाव और व्यापार गतिशीलता
        
        Alternative Trade Mechanisms:BRICS explores new trade systems, signalling shifts in global trade patterns.वैकल्पिक व्यापार तंत्र:नए व्यापार तंत्र वैश्विक व्यापार में बदलाव का संकेत देते हैं।
        
        India’s Trade Balance:Expanded BRICS trade offers opportunities but raises concerns over energy imports and trade deficits.भारत का व्यापार संतुलन:अवसर बढ़ते हैं, पर ऊर्जा निर्भरता और घाटा चिंता का विषय।
        
        Energy Bloc Formation:Inclusion of major oil producers creates a powerful energy grouping.ऊर्जा समूह का निर्माण:प्रमुख तेल उत्पादकों की भागीदारी से मजबूत ऊर्जा ब्लॉक बना।
        
        Technological Cooperation and Innovation
        
        प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार
        
        AI Governance Focus:BRICS emphasises inclusive governance of emerging technologies.AI शासन पर जोर:उभरती तकनीकों के समावेशी शासन पर बल।
        
        India’s Tech Advantage:Digital payments and blockchain enhance cross-border trade efficiency.भारत की तकनीकी बढ़त:डिजिटल भुगतान और ब्लॉकचेन से सीमा-पार व्यापार आसान।
        
        Future Implications
        
        भविष्य के निहितार्थ
        
        Global Governance Reform:Emphasis on institutional reform and South–South cooperation.वैश्विक शासन सुधार:संस्थागत सुधार और दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर जोर।
        
        Opportunities for Youth:Focus on technology, sustainability, and emerging markets creates new career avenues.युवाओं के लिए अवसर:तकनीक, सतत विकास और उभरते बाजारों में नए अवसर।
        
        Effectiveness and Limitations
        
        प्रभावशीलता और सीमाएँ
        
        Consensus-Based Challenges:Diverse interests slow decision-making.सहमति आधारित चुनौती:विविध हित निर्णय प्रक्रिया को धीमा करते हैं।
        
        Tangible Gains:New Development Bank shows concrete benefits.ठोस उपलब्धियाँ:नवीन विकास बैंक व्यावहारिक लाभ दर्शाता है।
        
        Complementary Role:BRICS complements rather than confronts existing global institutions.पूरक भूमिका:BRICS पश्चिमी संस्थानों के विरोध में नहीं, उनके साथ सहअस्तित्व में कार्य करता है।
        
        The political and economic crisis in Venezuela (January 2026) has once again highlighted the vulnerabilities of resource-rich developing countries and the limitations of existing Western-dominated global financial and governance frameworks.
        In this context, critically examine the relevance and challenges of BRICS as a platform for Global South solidarity. Analyse India’s cautious and pragmatic approach within BRICS while responding to such crises, and assess whether BRICS can evolve into a credible and effective alternative mechanism for economic stability and development support.
        प्रश्न:
        जनवरी 2026 में वेनेज़ुएला में उत्पन्न राजनीतिक एवं आर्थिक संकट ने एक बार फिर संसाधन-समृद्ध विकासशील देशों की कमजोरियों तथा पश्चिम-प्रधान वैश्विक वित्तीय और शासन ढाँचों की सीमाओं को उजागर किया है।
        इस संदर्भ में, वैश्विक दक्षिण की एकजुटता के मंच के रूप में BRICS की प्रासंगिकता और चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। साथ ही, ऐसे संकटों के प्रति BRICS के भीतर भारत के सावधान और व्यवहारिक दृष्टिकोण की विवेचना करते हुए आकलन कीजिए कि क्या BRICS आर्थिक स्थिरता और विकास समर्थन हेतु एक विश्वसनीय एवं प्रभावी वैकल्पिक तंत्र के रूप में विकसित हो सकता है।
        
        India views G20 as a key platform for global economic governance.भारत जी20 को वैश्विक आर्थिक शासन का प्रमुख मंच मानता है।
        
        G20 की प्रासंगिकता Relevance of G20
        
        Flexible and consensus-based multilateralismलचीली और सहमति-आधारित बहुपक्षीयता
        
        Addresses issues beyond finance: climate, development, healthवित्त से आगे बढ़कर जलवायु, विकास और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे
        
        Bridges gap between developed and developing economiesविकसित और विकासशील देशों के बीच सेतु
        
        Platform for collective action during global crisesवैश्विक संकटों में सामूहिक कार्रवाई का मंच
        
        G20 में भारत की भूमिकाIndia’s Role in G20
        
        Positions itself as consensus-builder and bridge-builderसहमति-निर्माता और सेतु-निर्माता की भूमिका
        
        Shifts focus from elite growth to inclusive developmentसीमित विकास से समावेशी विकास की ओर दृष्टिकोण
        
        Integrates development, sustainability, and equityविकास, स्थिरता और समानता का एकीकरण
        
        वैश्विक दक्षिण का समावेशन -Inclusion of Global South
        
        Highlights development challenges of poorer countriesगरीब देशों की विकास चुनौतियों को प्रमुखता
        
        Advocates fairness in global development outcomesवैश्विक विकास में न्यायसंगत परिणामों की वकालत
        
        Supports greater representation of developing regionsविकासशील क्षेत्रों के बेहतर प्रतिनिधित्व का समर्थन
        
        Emphasises South-South cooperationदक्षिण-दक्षिण सहयोग पर बल
        
        समकालीन विश्व व्यवस्था में G20 के समक्ष चुनौतियाँChallenges Faced by G20 in the Contemporary World Order
        
        Agenda Overload:Expanding agenda (AI, health, gender, climate) dilutes focus and hampers effective implementation.एजेंडा का अतिभार:AI, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता जैसे अनेक विषयों का समावेश ध्यान बिखेरता है और क्रियान्वयन को प्रभावित करता है।
        
        Protectionism and Trade Tensions:Nationalistic trade policies and subsidies (e.g., MAGA in USA) threaten free trade and promote geo-economic fragmentation.संरक्षणवाद और व्यापार तनाव:राष्ट्रवादी व्यापार नीतियाँ और सब्सिडी (जैसे अमेरिका में MAGA) मुक्त व्यापार और वैश्विक आर्थिक एकीकरण को कमजोर करती हैं।
        
        Ineffective Common Framework:G20 Common Framework for Debt Treatment is criticised for being slow and complex in addressing debt crises.अप्रभावी साझा ढांचा:ऋण संकट समाधान हेतु G20 का कॉमन फ्रेमवर्क धीमा और जटिल माना जाता है।
        
        Non-Binding Pledges:G20 commitments are non-binding, and absence of enforcement mechanisms causes delays in climate finance and debt restructuring.गैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ:G20 के निर्णय बाध्यकारी नहीं हैं, तथा प्रवर्तन तंत्र के अभाव में जलवायु वित्त और ऋण पुनर्गठन में देरी होती है।
        
        Undermined Legitimacy:Absence of key global leaders (e.g., USA in 2025 summit) due to political disagreements weakens G20’s credibility as a global steering forum.वैधता में कमी:राजनीतिक मतभेदों के कारण प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति (जैसे 2025 शिखर सम्मेलन में अमेरिका) G20 की वैश्विक नेतृत्व भूमिका को कमजोर करती है।
        
        Consensus Fatigue:Rising tensions and diverging interests among major powers (e.g., US–China rivalry, Russia–USA tensions) lead to diplomatic friction and diluted declarations on sensitive issues.सहमति की थकान:प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव और मतभेद (जैसे अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता, रूस-अमेरिका तनाव) के कारण संवेदनशील मुद्दों पर कमजोर और अस्पष्ट घोषणाएँ होती हैं।
        
        The outcomes of the G20 Summit 2025 and COP-30 underline the growing convergence between global economic governance and climate action.
        Critically examine the role of the G20 as a key multilateral platform in advancing collective action, climate finance, and long-term environmental responsibility. In this context, analyse India’s efforts to integrate the concerns of the Global South into global climate-economic decision-making.
        प्रश्न:
        G20 शिखर सम्मेलन 2025 और COP-30 के परिणाम यह दर्शाते हैं कि वैश्विक आर्थिक शासन और जलवायु कार्रवाई के बीच बढ़ता हुआ अभिसरण हो रहा है।
        सामूहिक कार्रवाई, जलवायु वित्त तथा दीर्घकालिक पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख बहुपक्षीय मंच के रूप में G20 की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को वैश्विक जलवायु-आर्थिक निर्णय-निर्माण में समाहित करने हेतु भारत के प्रयासों का विश्लेषण कीजिए।
      - India is a founding member of the IMF.भारत IMF का संस्थापक सदस्य है।
        
        India earlier depended on IMF assistance during external sector crises.अतीत में भारत ने बाह्य क्षेत्र संकट के समय IMF सहायता ली।
        
        In recent decades, India has emerged as a net contributor rather than borrower.हाल के दशकों में भारत ऋण लेने वाला नहीं, बल्कि योगदानकर्ता बन गया है।
        
        IMF surveillance helps India in macroeconomic policy planning.IMF की निगरानी भारत को मैक्रो-आर्थिक नीति निर्माण में सहायता देती है।
        
        IMF assessments influence global investor confidence.IMF के आकलन वैश्विक निवेशक विश्वास को प्रभावित करते हैं।
        
        Membership strengthens India’s role in global financial governance.सदस्यता भारत की वैश्विक वित्तीय शासन में भूमिका को सुदृढ़ करती है।
      - IMF and India’s Economic Stability
        
        IMF contributes to global financial stability, benefiting India indirectly.IMF वैश्विक वित्तीय स्थिरता में योगदान देता है, जिससे भारत को अप्रत्यक्ष लाभ होता है।
        
        It helps prevent contagion during global financial crises.वैश्विक वित्तीय संकटों के दौरान संक्रमण प्रभाव को रोकने में सहायक होता है।
        
        IMF policy advice complements domestic reforms.IMF की नीति सलाह घरेलू सुधारों के पूरक के रूप में कार्य करती है।
        
        India demands reform in quota and voting shares to reflect current economic realities.भारत IMF में कोटा और मतदान हिस्सेदारी में सुधार की मांग करता है।
        
        Advocates greater representation for emerging and developing economies.भारत उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है।
        
        Seeks a more democratic and inclusive IMF structure.भारत IMF की अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी संरचना चाहता है।
      - IMF Loan to Pakistan
        
        The IMF approved financial assistance to Pakistan under an Extended Fund Facility during a period of heightened India–Pakistan tensions.IMF ने भारत–पाकिस्तान तनाव के दौर में पाकिस्तान को विस्तारित कोष सुविधा के तहत वित्तीय सहायता दी।
        
        India formally objected, citing risks of diversion of IMF funds for non-economic or hostile purposes.भारत ने IMF धन के गैर-आर्थिक या शत्रुतापूर्ण उपयोग की आशंका जताते हुए औपचारिक आपत्ति दर्ज की।
        
        India highlighted Pakistan’s past record of misuse of external financial assistance and links to cross-border terrorism.भारत ने पाकिस्तान द्वारा विदेशी सहायता के पूर्व दुरुपयोग और सीमापार आतंकवाद से जुड़े रिकॉर्ड को रेखांकित किया।
        
        India abstained from the IMF Board vote, signalling protest without disengaging from the institution.भारत ने IMF बोर्ड मतदान से दूरी बनाकर विरोध दर्ज किया, पर संस्था से अलग नहीं हुआ।
        
        The IMF defended its decision as economic and technical, aimed at preventing systemic economic collapse.IMF ने निर्णय को आर्थिक-तकनीकी बताते हुए व्यापक आर्थिक पतन रोकने हेतु आवश्यक बताया।
        
        The episode exposed weak monitoring, accountability, and conditionality in IMF lending to fragile states.यह प्रकरण नाज़ुक देशों को IMF ऋण देने में कमजोर निगरानी, जवाबदेही और शर्तों को उजागर करता है।
        
        The issue reflects India’s foreign policy approach of balancing multilateral engagement with national security concerns.यह मामला बहुपक्षीय सहभागिता और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के संतुलन की भारत की विदेश नीति को दर्शाता है।
      - India’s growing economic weight contrasts sharply with its limited decision-making influence in international financial institutions such as the International Monetary Fund (IMF).
        Critically examine the implications of this mismatch for India’s economic sovereignty and policy space. In this context, analyse how India is leveraging multilateral platforms to reshape global financial governance in favour of developing countries.
        प्रश्न:
        भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों में उसकी सीमित निर्णय-निर्माण भूमिका से स्पष्ट रूप से असंगत है।
        इस असंतुलन के भारत की आर्थिक संप्रभुता तथा नीति-निर्माण स्वतंत्रता पर प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस संदर्भ में, विकासशील देशों के पक्ष में वैश्विक वित्तीय शासन को पुनर्गठित करने हेतु भारत द्वारा बहुपक्षीय मंचों के उपयोग की विवेचना कीजिए।
    - - Protection of agriculture and farmers’ livelihood.कृषि और किसानों की आजीविका की रक्षा।
      - Ensuring food security through public stockholding.सार्वजनिक भंडारण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा।
      - Fair market access for services and skilled labour.सेवाओं और कुशल श्रम के लिए निष्पक्ष बाजार पहुँच।
    - - India supports Special and Differential Treatment (SDT) for developing countries.भारत विकासशील देशों के लिए विशेष व विभेदकारी व्यवहार का समर्थन करता है।
      - India opposes reduction of Minimum Support Price (MSP) subsidies.भारत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सब्सिडी घटाने का विरोध करता है।
      - Argues that food security cannot be treated as trade distortion.भारत मानता है कि खाद्य सुरक्षा को व्यापार विकृति नहीं माना जा सकता।
    - - India actively uses WTO Dispute Settlement Mechanism (DSM).भारत डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र का सक्रिय उपयोग करता है।
      - Challenges unfair subsidies and trade barriers of developed countries.भारत विकसित देशों की अनुचित सब्सिडी और व्यापार अवरोधों को चुनौती देता है।
      - DSM breakdown has weakened WTO’s credibility.विवाद निपटान तंत्र की निष्क्रियता ने डब्ल्यूटीओ की विश्वसनीयता घटाई है।
    - - WTO reflects imbalanced globalization.डब्ल्यूटीओ असंतुलित वैश्वीकरण को दर्शाता है।
      - Doha Development Agenda remains unfinished.दोहा विकास एजेंडा आज भी अधूरा है।
      - Developing countries’ concerns are often marginalised.विकासशील देशों की चिंताओं को अक्सर हाशिये पर रखा जाता है।
    - - India is not anti-trade but pro-fair trade.भारत व्यापार विरोधी नहीं, बल्कि निष्पक्ष व्यापार समर्थक है।
      - Strategic protection is necessary for infant industries.नवोदित उद्योगों के लिए रणनीतिक संरक्षण आवश्यक है।
      - Unregulated free trade can harm employment and MSMEs.अनियंत्रित मुक्त व्यापार रोजगार और MSME को नुकसान पहुँचा सकता है।
    - - WTO is challenged by regional trade agreements.डब्ल्यूटीओ को क्षेत्रीय व्यापार समझौतों से चुनौती मिल रही है।
      - India remains cautious about mega trade deals.भारत बड़े व्यापार समझौतों को लेकर सतर्क है।
      - Preference for inclusive multilateralism over exclusive blocs.भारत समावेशी बहुपक्षवाद को प्राथमिकता देता है।
  - - - Supports Special & Differential Treatmentविशेष और विभेदक व्यवहार का समर्थन
      - Defends food security and agricultural subsidiesखाद्य सुरक्षा और कृषि सब्सिडी की रक्षा
      - Pushes revival of Development Agendaविकास एजेंडा के पुनर्जीवन पर जोर
    - - Advocates debt relief for poor countriesगरीब देशों के लिए ऋण राहत की वकालत
      - Demands fair lending normsनिष्पक्ष ऋण मानदंडों की मांग
      - Calls for voice reform for emerging economiesउभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुधार
- - - - Paris Agreement under UNFCCC – global climate actionUNFCCC के तहत पेरिस समझौता – वैश्विक जलवायु कार्रवाई
      - WHO–COVAX for COVID-19 vaccine distributionWHO-COVAX द्वारा कोविड-19 वैक्सीन वितरण
  - - - WTO dispute settlement mechanismWTO का विवाद निपटान तंत्र
      - UN Charter guiding state behaviourराज्यों के आचरण को निर्देशित करने वाला UN चार्टर
  - - - India’s Voice of the Global South initiativeभारत की ग्लोबल साउथ की आवाज़ पहल
      - G77 negotiations on development financeविकास वित्त पर G77 की सामूहिक वार्ता
  - - - World Bank & IMF development lendingविश्व बैंक और IMF द्वारा विकास ऋण
      - G20 economic coordinationG20 के माध्यम से आर्थिक समन्वय
  - - - UN SDG progress reportingUN द्वारा SDG प्रगति रिपोर्ट
      - WTO engagement with civil societyWTO में नागरिक समाज की भागीदारी
  - - - India’s LiFE initiative at COP26COP26 में भारत की LiFE पहल
      - International Solar Allianceअंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
  - - - UN Peacekeeping OperationsUN शांति अभियानों
      - UN Counter-Terrorism mechanismsUN के आतंकवाद-रोधी तंत्र
  - - - G20 response during 2008 Financial Crisis2008 वित्तीय संकट में G20 की भूमिका
      - Global Pandemic Treaty discussionsवैश्विक महामारी संधि प्रयास