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PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM, BUFFER :
STOCKS AND FOOD SECURITY
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System - PDS)
1.2 भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का संदर्भ और विकास
✅ 1.3 भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की सीमाएँ
✅ 1.4 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)
🔴 1. राशन कार्ड का डिजिटलीकरण:
उद्देश्य: लाभार्थियों की जानकारी का ऑनलाइन सत्यापन व संग्रहण।
विशेषताएँ:
लाभार्थियों की मासिक पात्रता,
निर्भर सदस्यों की संख्या,
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🔴 2. आधार से लिंकिंग:
अब तक 56% राशन कार्ड आधार संख्या से जोड़े जा चुके हैं।
लाभ:
प्रामाणिकता बढ़ी,
लक्ष्यीकरण में सुधार,
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🔴 3. फेयर प्राइस शॉप (FPS) आवंटन की कंप्यूटरीकरण:
उद्देश्य: स्टॉक की स्थिति की रिपोर्टिंग व ट्रक चालान ऑनलाइन जारी करना।
लाभ:
लेन-देन की पारदर्शिता व निगरानी में सुधार।
कई राज्यों ने e-PoS (Electronic Point of Sale) मशीनें भी स्थापित कीं,
जिससे वास्तविक लाभार्थी को वास्तविक समय में अनाज वितरण सुनिश्चित हुआ।
🔴 4. जीपीएस ट्रैकिंग का उपयोग:
राज्य: छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु
उद्देश्य:
राज्य डिपो से FPS तक खाद्यान्न ले जा रहे ट्रकों की जीपीएस से निगरानी।
रिसाव व गबन पर रोक।
🔴 5. DBT (Direct Benefit Transfer) पायलट परियोजना:
केंद्र शासित प्रदेशों — चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली में पायलट आधार पर लागू।
🔴 1.6 भारत की PDS प्रणाली में सुधार की आवश्यकता
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✅ B. आपूर्ति (Supply) पक्ष सुधार:
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🟢 एक देश, एक राशन कार्ड (ONORC)
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🟣 1.7 TPDS के विकल्प)
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